देवानी संहिता २०७४, जसलाई हामीले लामो मिहिनेत, छलफल र मूल्यगत बहसपछि निर्माण गरेका थियौं, नेपालको कानुनी इतिहासमा आधुनिक युगको एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगो हो। यो संहिता नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधारमा उभिएको छ जसले व्यक्तिको गरिमा, समानता, न्याय र मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राख्छ।

यसै सन्दर्भमा, देवानी संहिताको हालसालैको प्रस्तावित संशोधन जसले केही अपवाद स्वरूप बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्न खोजेको छ, जुन अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो। यो केवल संहिताको मूल भावना विपरीत मात्र छैन, महिलाको अधिकार, लैंगिक समानता र समतामूलक समाज निर्माणको मार्गमा  पनि प्रतिकूल छ।

बहुविवाहप्रति कानुनको स्पष्ट निषेध

२०७४ मा जब देवानी संहिता निर्माण भइरहेको थियो, त्यस कार्यमा संलग्न एक सदस्यको नाताले म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु कि त्यतिबेला बहुविवाहको कुनै पनि वहाना वा शर्तलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति लिइएको थियो। कारण के थियो भने-

 1. संविधानको मर्मअनुसार: नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार, लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी, र मानव अधिकारको संरक्षणको ग्यारेन्टी दिएको छ। बहुविवाह यी सबै मूल्यविरुद्धको व्यवहार हो।

 2. अतीतका पीडितका आवाज: धेरै महिलाहरूले बहुविवाहका कारण पारिवारिक हिंसा, सामाजिक अपहेलना, आर्थिक शोषण र मानसिक पीडाको सामना गर्नुपरेको तथ्यहरू कार्यदलमा बहसको क्रममा प्रस्तुत भएका थिए। त्यसैले बहुविवाहलाई कुनै पनि वहानामा स्वीकार गर्नु न्यायविरुद्ध हुन्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका थियौं।

 3. विकसित राष्ट्रहरूको दृष्टिकोण: आधुनिक विधिशास्त्रमा बहुविवाहलाई अस्वीकार्य मानिन्छ। जर्मनी, फ्रान्स, जापान, स्वीट्जरल्यान्डजस्ता कानूनसम्मत राष्ट्रहरूले यो प्रथा निषेध गरेका छन्। नेपालले पनि आधुनिक कानुनी दिशा त्यही अनुसार गर्नु परेको हो।

प्रस्तावित संशोधनको असर

प्रस्तावित संशोधन यदि पारित भयो भने, निम्नलिखित नकारात्मक परिणामहरू आउन सक्छन्—

 • महिलाको अधिकारमाथि चोट: बहुविवाहको स्वीकृति महिलाको स्वाभिमान, समता र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कार्य हो।

 • सामाजिक भ्रम र कानुनी द्वैध: जब एकपल्ट निषेध गरिएको विषय पुनः कुनै अपवादको नाममा खोलिन्छ, तब त्यो नजिर बन्छ र भविष्यमा पनि विविध वहानामा दुरुपयोग गर्न सकिने सम्भावना बलियो हुन्छ।

 • संहिताको नैतिक धरातल कमजोर बनाउने खतरा: कानून नै यदि स्पष्ट र कठोर भएन भने त्यसको प्रभावकारिता र सामाजिक मान्यता गुम्ने खतरा हुन्छ।

संक्षेपमा

देवानी संहिता २०७४ को निर्माण केवल प्राविधिक अभ्यास थिएन; त्यो एक नैतिक र सामाजिक न्यायको घोषणापत्र थियो। जसमा हामीले स्पष्ट निर्णय गरेका थियौं कि कुनै पनि बहानामा बहुविवाह स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले आज यदि कुनै संशोधनले यस निर्णयलाई उल्टाउने प्रयास गर्छ भने, त्यो संहिताको आत्मा, संविधानको मूल मर्म र सामाजिक समानताको सिद्धान्तविपरीत ठहरिन्छ।म यस प्रकारको संशोधनको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दछु, र सबै कानुनप्रेमी, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, र संसदमा रहेका उत्तरदायी प्रतिनिधिहरूलाई यसविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दछु।

कानुन केवल अक्षरहरूको समूह होइन; यो समाजको प्रतिबिम्ब हो। बहुविवाहलाई पुनः वैध बनाउने प्रयास समाजलाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस हो। हामीले बनाएको संहिताको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो।

तिमल्सिना समावेशी आयोगको पुर्व अध्यक्ष तथा सर्बोच्च अदालतको पुर्व रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ