काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले कुनैपनि परिस्थिति वा बहसमा बहुविवाह स्वीकार्य नभएको बताएको छ ।  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्तावित संशोधनविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । 

आयोगद्वारा जारी प्रेस  विज्ञप्तिमा  बहुविवाहजस्तो गम्भीर अपराधलाई केही विशेष परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुनी संशोधन अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, महिला अधिकार र सामाजिक न्याय प्रणालीविरुद्ध रहेको बताएको छ । 

जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रस्तावित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकको दफा ४७ मा मूल संहिताको दफा १५९ को माफी दिन सकिने उपदफा ९१० मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रको हितका लागि र मुलुकको दीर्घकालीन शान्तिका लागि वा कुनै मित्र राष्ट्रसँगको पारस्परिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन वा अन्य यस्तै अपवादको अवस्थामा आवश्यक भएमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी दिन, मुलतबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी आममाफी दिने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी सिद्धान्तको विपरीत छ । प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा खलल पुर्‍याई न्यायिक स्वतन्त्रताको अपमान गर्दछ ।'

साथै  मुलुकी अपराध संहिता, २०७५ ले पूर्णतः निषेध गरेको बहुविवाहलाई सरकारले निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्ने खुल्न आएको हुँदा प्रस्तावित उक्त मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएमा समाजमा महिला हिंसाको प्रकोप बढ्न गई सामाजिक संरचना समेत खलबलिने अवस्था आउने भन्दै प्रस्तावित मस्याैदा फिर्ता लिन भनिएकाे छ । 

महिला आयोगले प्यारोल तथा प्रवेश बोर्डको अनुमति विना आममाफी सम्बन्धी नकारात्मक सूची हटाइ र मुद्दा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा समेत माफी दिन सकिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिई मौजुदा व्यवस्था यथावत् राख्न सरकारलाई आग्रम समेत गरिएकाे छ । साथै बहुविवाह गर्न पाउने कानुनले महिला हिंसाको प्रकोप निम्त्याई सामाजिक सभ्यतालाई खलल पुर्‍याउने हुँदा बहुविवाहलाई अपराधीकरण गर्ने साबिककै व्यवस्थालाई यथावत् राख्न आयोगले सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई बिज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेकाे छ ।