रामकृष्ण तिमल्सिना

बलात्कारसम्बन्धी कानूनी परिभाषा, अपराधी र पीडितको लिङ्ग, तथा कानूनी संरक्षणका उपायहरू विश्वभर फरकफरक छन्। यस आलेखमा दुई प्रमुख दृष्टिकोणलाई तुलना गरिनेछ-पहिलो, केवल पुरुषद्वारा महिला माथि हुने बलात्कारलाई अपराध मान्ने परम्परागत दृष्टिकोण; दोस्रो, लैङ्गिक तटस्थ (Gender Neutral) कानून जसले कुनै पनि लिङ्गका व्यक्तिले, कुनै पनि लिङ्गका व्यक्ति माथि गर्न सक्ने यौन हिंसालाई समेट्छ।

१. केवल पुरुषद्वारा महिला माथि हुने बलात्कार

परम्परागत रूपमा धेरै पूर्वीय मुलुकको कानूनी प्रणालीले बलात्कारलाई पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस अन्तर्गत बलात्कारको अपराधी पुरुष मात्र मानिन्छ र पीडित महिला हुन्छन्। यौन सम्पर्कको प्रकार प्रायः योनि मैथुनमा केन्द्रित हुन्छ। यस्तो कानूनी संरचना सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पितृसत्तात्मक मूल्यमा आधारित छ।

उदाहरणका लागि, भारतको Indian Penal Code (IPC) Section 375, पाकिस्तानको Pakistan Penal Code र नेपालको देवानी संहिता २०७४ मा बलात्कारको परिभाषा प्रायः पुरुष-महिला आधारमै छ। यी मुलुकहरूमा महिला सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर कानूनी व्यवस्था भए तापनि, पुरुष पीडित वा महिला अपराधीलाई समेट्ने कानूनी प्रावधान सीमित छन्।

२. लैङ्गिक तटस्थ बलात्कार कानून

विकसित पश्चिमी मुलुकहरूमा बलात्कार र यौन हिंसालाई लिङ्ग-तटस्थ अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने कानूनी रीत विकास हुँदै आएको छ। यसले अपराधी र पीडित दुवैलाई कुनै पनि लिङ्गका व्यक्ति हुन सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। यस्ता कानूनले यौन अपराधको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै विभिन्न प्रकारका जबरजस्ती यौन सम्पर्कलाई समेट्छ।

अमेरिका

अमेरिकाको बलात्कार कानुन राज्य अनुसार फरक फरक छ। अधिकांश राज्यले बलात्कारलाई लिङ्ग- तटस्थ अपराधको रूपमा हेर्छन्, जसमा कुनै पनि लिङ्गका व्यक्ति अपराधी वा पीडित हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क र फ्लोरिडा जस्ता राज्यहरूमा सहमति नदिएको यौन सम्पर्कलाई कानूनी रूपमा बलात्कार मानिन्छ। २०१२ मा The Violence Against Women Act (VAWA) ले यौन हिंसाबाट पीडित सबै व्यक्तिको संरक्षणमा जोड दिएको छ।

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलियामा पनि बलात्कार सम्बन्धी कानूनहरू राज्य अनुसार फरक छन्, तर अधिकांशले लैङ्गिक तटस्थ कानुन अपनाएका छन्। यौन अपराध कानूनले पुरुष, महिला र ट्रान्सजेन्डर सबैलाई समेट्छ। सहमति नदिइएको यौन सम्पर्कलाई अपराध मान्ने कानूनी व्यवस्था व्यापक छ। साथै, अस्ट्रेलियाली सरकारले यौन हिंसा रोकथाम र पीडित संरक्षणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिहरू लागू गर्दै आएको छ।

३. यूकेका कानूनी मुद्दा

यूकेको न्यायालयले बलात्कार र सहमति सम्बन्धी मुद्दामा ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ।

 • R v. C (2009) मा अदालतले बलात्कारमा सहमति प्राप्तिको कानूनी मापदण्ड स्पष्ट पारेको छ, जहाँ सहमति स्वतन्त्र, सचेत र पूर्ण रूपमा जनाइएको हुनुपर्छ। जबरजस्ती वा धोखाधडीबाट प्राप्त सहमति अमान्य हुन्छ।

 • R v. G (2008) ले पुरुष पीडित र महिला आरोपी भएको यौन आक्रमणमा पनि कानूनी कारबाही सम्भव हुने पुष्टि गर्‍यो, जसले बलात्कार कानूनलाई लिङ्ग-तटस्थ दिशामा विकास गर्ने बाटो खोलेको छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू: CEDAW र इस्तानबुल कन्भेन्सन

CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ले महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्न देशहरूलाई बाध्य बनाउँछ। यसले बलात्कारलाई महिलामाथि हुने हिंसाको गम्भीर रूप मान्छ र प्रभावकारी कानूनी कारबाही, संरक्षण र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छ। विशेष गरी, यसको General Recommendation No. 19 ले यौन हिंसा महिलामाथि हुने भेदभावको एक रूप हो भनेर स्पष्ट पार्छ।

इस्तानबुल कन्भेन्सन:

युरोपेली परिषद्को Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (इस्तानबुल कन्भेन्सन) ले महिला विरुद्धको हिंसा र घरेलु हिंसालाई रोक्न र कारबाही गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्य पार्छ। यसले सहमति नदिएको यौन सम्पर्कलाई सबै प्रकारको बलात्कार मान्ने व्यापक परिभाषा राखेको छ। साथै, यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई बलात्कार सम्बन्धी कानूनी सुधार र पीडितको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने कानूनी दायित्व दिन्छ।

५. निष्कर्ष

बलात्कारसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू पूर्वीय र पश्चिमी मुलुकमा फरक फरक सामाजिक, सांस्कृतिक, र कानूनी पृष्ठभूमिमा आधारित छन्। पूर्वीय मुलुकहरूले सामान्यतः पुरुष महिला आधारमा बलात्कारलाई अपराध मान्ने चलन जारी राखेका छन् भने पश्चिमी मुलुकहरूले लिङ्ग तटस्थ कानून विकास गरी सबै पीडित र अपराधीलाई समान कानूनी संरक्षण दिने दिशा रोजेका छन्।

यूकेका न्यायालयका निर्णयहरूले सहमति र लिङ्ग- तटस्थता सम्बन्धी कानूनी अवधारणालाई सशक्त पारेका छन्। साथै, CEDAW र इस्तानबुल कन्भेन्सनले महिला अधिकार र हिंसाबाट सुरक्षा दिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू स्थापित गरेर राष्ट्रिय कानून सुधारमा मार्गदर्शन दिएका छन्। अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पनि लैङ्गिक तटस्थ कानुन अपनाउँदै यौन हिंसाको विरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेका छन्। नेपाल लगायतका देशहरूले यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई आत्मसात गरी बलात्कार र यौन हिंसा विरुद्ध प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था र सामाजिक सचेतना जगाउन आवश्यक छ।कानुन बनाउदा ब्यापक छलफल र सरोकार समुहको सहभागिता आवस्यक देखिन्छ। तिमल्सिना समावेशी आयोगको पुर्व अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको पुर्व रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ