भगवती न्यौपाने 

के अहिले यी विषयमा ध्यान गएको छ त ??

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालमा हामीले  शुरु  गरेको काम, नीति तथा निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार थिए ।

१.  स्थानीय तहमा निमित्त प्र.प्र.अ पूर्ण रूपमा शून्य :

विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कायम रहेको निमित्त प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह, निर्णय क्षमता, जवाफदेहिता र संस्थागत स्मृतिमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्दै सवै पालिकामा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पदस्थापन गरिएको थियो।

यसले प्रशासनिक स्थायित्व, निर्णय निरन्तरता र नेतृत्वको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरेको थियो।

२.  फेसलेस सरुवा प्रणाली प्रारम्भ

सरुवामा हुने भनिने चलखेल, मनपरी निर्णय र आर्थिक लेनदेनका गुनासोलाई शून्य पार्ने उद्देश्यले पूर्ण रूपमा डिजिटल, मानक–आधारित र व्यक्तिनिरपेक्ष सरुवा प्रणाली लागू गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको थियो।

यसले सरुवा प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरेको थियो।

३. उपत्यका–केन्द्रित जागिर अन्त्य

देशभरका कर्मचारीले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्दै उपत्यका–केन्द्रित कर्मचारी बसाइको अन्त्य तथा दुर्गम–भूगोलमा समान सेवा सुनिश्चित गर्ने नीति लागू गरिएको थियो।

यसले सेवाको समावेशीता र क्षेत्रगत सन्तुलन पुनर्स्थापना गर्ने कार्यको आधार बनाएको थियो।

४.  बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वय मार्फत वजेट पारित

समयसीमा भित्र वजेट पास नगर्ने स्थानीय तहहरूमा सहसचिवस्तरको टोलीसहित प्रत्यक्ष उपस्थित भई समस्या पहिचान, प्राविधिक सहजीकरण र निर्देशन प्रदान गरिएको थियो।

यसका कारण बजेट पास र अनुमोदन प्रक्रिया समयबद्ध र सुचारु बनेको थियो।

५.  केन्द्रिय गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना

सेवाग्राही र कर्मचारीजन्य गुनासोहरूको दर्ता, विश्लेषण, ट्र्याकिङ र समाधानलाई प्रणालीगत बनाउन आधुनिक गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

यसले गुनासो समाधान प्रक्रियामा ट्र्याक–एण्ड–ट्रेस, समयबद्धता र उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाएको थियो।

६.  चक्रिय सरुवा प्रणाली प्रारम्भ

अनिश्चितता, मनोबल ह्रास र सूचना–अभावको समस्या अन्त्य गर्दै पूर्वानुमानयोग्य, समयबद्ध चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्ने आधार तयार गरिएको थियो।

भाद्र २९ गतेका लागि सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरूसँग समन्वय बैठक तय गरिए पनि भाद्र २३–२४ का घटनाका कारण स्थगित हुनुपरेको थियो।

यद्यपि, प्रणालीको सुरुआतले भविष्यमा व्यवस्थित, कागजरहित र निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।

७.  संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेस

दीर्घ प्रतिक्षापछि संघीय संरचनाको आवश्यकता अनुरूप तयार गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भई प्रतिनिधिसभामा टेवल गरिएको थियो।

यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता, स्पष्टता र कानूनी निश्चितता प्रदान गर्ने निर्णायक कदमको रूपमा काम गरेको थियो।

८. सुशासन र कार्यसम्पादनमा समानता

मापनयोग्य नतिजामुखीता, समान जिम्मेवारी, स्पष्ट सूचक र विधिसम्मत कार्यसम्पादन आधार तयार गर्दै कार्यसम्पादनमा समानता र न्याय लागू गरिएको थियो।

यसले प्रशासनिक संस्कारमा वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व र दक्षता स्थापित गरेको थियो।

९. व्यवस्थापन अडिट: केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म

पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन अडिट गर्ने परिपत्र जारी गरिएको थियो।

मानव–संसाधन, वित्तीय अनुशासन, संरचनागत उपयोगिता, सेवा प्रवाह र सुशासन सूचकका आधारमा हुने अडिटले समग्र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा निर्णायक योगदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

१०. ५३ दिनमै ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधार

कठिन परिस्थितिमा पनि द्रुत, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिणाम दिने ५३ दिनका प्रमुख सुधारहरुलाई युवा नेतृत्वको परिवर्तनकारी क्षमताको रूपमा स्वीकार गरिएकै थियो।

तर पछिल्ला क्रियाकलाप र समाचारले यी सुधारहरूको निरन्तरता कमजोर हुँदै गएको देखिनुले, मन्त्रालयले फेरि पारदर्शिता, सुशासन र सेवा–केन्द्रित प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दछु।

आगामी सुधारका लागि सुझाव

१. कर्मचारी ट्र्याक–रेकर्ड डिजिटलाइजेशन — सेवा इतिहास, सरुवा, कार्यसम्पादन सूचक एकीकृत ड्यासबोर्ड।

२. स्थानीय तह सेवा प्रवाह मापदण्ड लागू — सेवाग्राही सन्तुष्टि अनिवार्य सूचक।

३. कागजरहित कार्यालय अभियान विस्तार — e-Files, e-Decisions, e-Performance।

४. प्रदेश–संघ समन्वय संयन्त्र सशक्तीकरण — मासिक प्रगति साझा प्लेटफर्म।

५. जुनियर–सिनियर करिअर मार्गचित्र (Career Pathing) — बढुवामा स्पष्टता र आकर्षण।

६. अनियमितता जोखिम मानचित्र (Risk Mapping) — संवेदनशील प्रक्रियामा पूर्वसूचना प्रणाली।

अन्तमा, सम्पूर्ण कार्यहरूको आधार स्पष्ट छ: सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र सेवा–केन्द्रित प्रशासन।

यिनै सिद्धान्तलाई निरन्तरता र संस्थागत रूप दिनु नै आगामी दिनमा मन्त्रालयको सफलता र नागरिकविश्वासको मूल आधार हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। न्यौपाने नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ