बहुविवाहलाइ मान्यता दिने कानुनको मस्यौदा प्रति एनजीओ फेडेरेशनको बिरोध

काठमाडौं । कानुन मन्त्रालयले बहुविवाहलाइ मान्यता दिने कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेकोमा गैरसरकारी संस्था महासंघको बिरोध जनाएको छ । एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मस्यौदाको बिरोध गरेको हो । जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा "नेपाल सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा वैधता दिने कानुनी प्रावधान ल्याउने तयारी गरिरहेकोप्रति गैसस महासंघ नेपाल गम्भीर आपत्ति र चिन्ता व्यक्त गर्दछ । नेपालमा बहुविवाह अपराध हो भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको यस कदम नेपालको संविधान, लै‌ङ्गिक समानता, महिला अधिकार तथा मानवअधिकारको मूल भावना विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ । पारिवारिक सम्बन्ध, समाज, लैंगिक समानता र न्यायमा यस्ता कानूनी प्रावधानले पार्ने प्रभावको आँकलन नगरी कानून निर्माण गर्ने प्रयास आफैमा गलत, विभेदकारी र पश्चगामी छ । नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा ३८ अन्तर्गतको समानता र महिला अधिकारको प्रतिकूल हुने यो मस्यौदाले नेपालले अवलम्वन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु जस्तै महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको समेत उल्लङ्घन गर्दछ । प्रस्तावित मस्यौदाले महिलाहरूको अधिकारमाथि प्रहार मात्र नभई समाजमा पितृसत्तात्मक सोचलाई मलजल गर्ने, महिला हिंसा र शोषण बढाउने, साथै बहुविवाहविरुद्ध भएका हालसम्मका कानुनी सुधारहरू र महिला आन्दोलनको उपलब्धि समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।यसर्थ, यस्तो अनपेक्षित र पश्चगामी कदम तत्काल रोक्न, जिम्मेवार हुन र यस्तो कार्यको अगुवाई गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ" भनिएको छ ।