सिन्धुपाल्चोक । निर्माणको चरणमा रहेको भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित बस्ती तथा वडाहरूमा व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोजना प्रवर्द्धक कालिका जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा कुल १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सामाजिक तथा पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको हो ।

आयोजना संयोजक कमलकुमार श्रेष्ठका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार सामुदायिक कार्यक्रमका लागि आयोजनाको कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने भए पनि यस आयोजनाले करिब १.४ प्रतिशत बजेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्यतया यस्ता कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सुधार, कृषि प्रवर्द्धन, सीप विकास तालिम तथा सामुदायिक संरचना निर्माणमा सीमित हुने भए पनि भोटेकोशी–५ ले थप क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाले बजार व्यवस्थापन, ढल निकास र भू–संरक्षणका योजनामा समेत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो ।

यसअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिका–३, ४ र ९ को सीमाक्षेत्रमा चेक ड्याम निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ भने वडा नं. ३ र ४ मा संयुक्त ढल व्यवस्थापन योजनाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न वडामा विकास निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट निर्धारण गरिएको छ । वडा नं. ३ र ४ मा जनही १ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँ, वडा नं. ५ र ८ मा समान रूपमा १ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ तथा वडा नं. ९ मा १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति भएको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ का लागि पनि १ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको आईईई प्रतिवेदनअनुसार बाह्रबिसे नगरपालिका–३, ४, ५, ८ र ९ तथा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्दछन् । ती क्षेत्रमा सामुदायिक सुरक्षा, पूर्वाधार विस्तार तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उक्त योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा जानेछन् । केही बजेट भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तयार भइसकेका योजनामा समेत खर्च गरिने जानकारी दिइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन तथा योजना छनोटका लागि वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र आयोजना पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्र गठन गरिनेछ । छनोट भएका योजनाको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र आयोजनालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले सामुदायिक कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने र निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी गरिने जनाएको छ ।