काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरिएको विषयले महिला अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राजनीतिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

सत्तापक्षले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको, संवैधानिक निकायजस्तो न्यायालयमा समेत शक्तिको बलमा निर्णय गरिएको तथा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयको पछाडि स्पष्ट आधार र कारण प्रस्तुत नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा “लोकप्रियता, पारदर्शिता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा” को भाषण गर्ने शक्तिहरू व्यवहारमा भने संकीर्ण, पूर्वाग्रही र अपारदर्शी बनेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लामो समयदेखि न्याय क्षेत्रमा सक्रिय, अनुभवी तथा महिला अधिकार र संवैधानिक न्यायका पक्षमा स्पष्ट पहिचान बनाएकी व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छिन् । त्यसैले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरिनुलाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेत यस विषयमा असन्तुष्ट देखिएकी छन् । उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने गरी हुने कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने संकेत गरेकी बताइएको छ । उनले डेड करोड नेपाली महिला माथि यो सरकारले अपमान गरेको बताएकी छन् । 

यसैबीच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) बागमती अध्यक्ष  सुनिता गौतमले न्यायालयजस्तो राज्यको सर्वोच्च निकायमा बिना आधार र बिना कारण योग्य तथा क्षमतावान महिलालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्नु समग्र महिलामाथिको अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो महिला आन्दोलनमाथिको घोर अपमान हो । महिलाले समानताको निम्ति गरेको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब महिलाले केवल समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्रै होइन, काँधमा काँध जोडेर प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि अवसर पाउन गाह्रो हुने संकेत देखिएको बताएकी छन् । 

सरकारप्रति प्रश्न गर्दै “यदि सरकार वास्तवमै पारदर्शी र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने हो भने एक महिनाका लागि मात्रै भए पनि सक्षम महिलालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने राजनीतिक साहस देखाउनुपर्थ्यो । कि त अवसर पाउन सरकार पक्षको समर्थक हुनैपर्ने अवस्था हो ? यही हो क्षमताको मूल्याङ्कन ? यही हो पारदर्शिता ?” गौतमले प्रश्न गरेकी छन् । 

गौतमले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूमाथि पनि तीव्र आलोचना गर्दै पुराना दलहरूले भन्दा नयाँ देखिएका शक्तिहरूमा झन् बढी राजनीतिक संकीर्णता, अपारदर्शिता र शक्ति–केन्द्रित सोच देखिएको आरोप लगाएकी छन् ।

 साथै "बहुमतको आधारमा “जे पनि गर्न पाइन्छ?” भने प्रश्न गर्दै  लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै समयमै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएजी छन् ।

यस विषयमा सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म असन्तुष्टि देखिएको छ । कतिपय कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थामा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी आधार र सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो विवादले नेपालमा महिला प्रतिनिधित्व, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक अवस्थामाथि पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । संवैधानिक परिषदले पहिलो नम्बरको तथा कायममुकायम  न्यायाधीशलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस नगरेर चौथो नम्बरको न्यायाधीश डा मनोज शर्मालाइ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।