काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका केही वडाहरूबीच देखिएका सीमासम्बन्धी समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

वडाको सिमाङ्कन एकातिर र भू–भागको सिफारिस अर्कोतिर हुँदा सर्वसाधारणले भोग्दै आएका असहजता तथा गुनासालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार स्थानीय तहबाट संकलित विवरण, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिसँगको छलफल तथा परामर्शलाई आधार मानेर मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन अध्ययन भइरहेको छ। मस्यौदामा सुधारका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव आह्वान गरिसकेको थियो।

छलफलका क्रममा केही स्थानीय तह, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई गाभेर महानगरपालिका बनाउने सन्दर्भमा हालको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ। यस विषयलाई समेत समेटेर मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरू आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, देशभरका करिब एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहबाट केन्द्र स्थान परिवर्तनको मागसमेत उठिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वि.स. २०७४ मा ७५३ स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकको घरदैलोमै स्थानीय सरकारको सेवा पुगेको छ। हाल देशमा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा छन्, जसअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७४३ वडा रहेका छन्।

विगतमा स्थानीय तहको नाम, संख्या र सिमाङ्कन निर्धारण गर्दा विभिन्न तहका कार्यदल, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आयोग गठन गरी सुझावका आधारमा निर्णय गरिएको थियो। यद्यपि त्यसबेला विस्तृत फिल्ड अध्ययन नगरी मोटामोटी सीमाङ्कन गरिएकाले व्यवहारमा केही वडाहरूको सीमा र भूगोलमा असन्तुलन देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

सुझाव संकलनका क्रममा नागरिक तथा सरोकारवालाबाट केही वडाको सीमा विस्तार गर्ने, केहीलाई गाभ्ने र कतिपयलाई छुट्याउने प्रस्तावहरू आएका छन्। मन्त्रालयले यस्ता व्यावहारिक र कानुनी रूपमा उपयुक्त सुझावहरूलाई मस्यौदामा समावेश गर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी, खोला–नदीजस्ता प्राकृतिक सीमाहरूको बीचमा पर्ने भू–भागको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई गाभ्ने प्रक्रिया कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले राय लिएको जनाएको छ।