सहकारी ठगीबाहेकका मुद्दा हट्ने–नहट्ने निर्णय न्यायाधीशले गर्ने

माघ २ , काठमाडौँ  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसँग जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग यथावत् रहने वा संशोधन हुने भन्ने विषय अब पूर्ण रूपमा अदालतको निर्णयमा निर्भर हुने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा दर्ता मुद्दामा अभियोगपत्र परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गर्नेछन्।

अदालतको अनुमति अनिवार्य

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अदालतमा दर्ता भइसकेको अभियोगपत्र संशोधन गर्न न्यायाधीशको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। अदालतले निवेदनलाई पेसीमा राखी सुनुवाइ गरेपछि मात्र अभियोग संशोधन गर्न पाइनेछ। यदि अदालतले अनुमति नदिएमा यो विषय उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

यसअघि पनि लामिछानेकै सन्दर्भमा दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो, जुन अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।

अभियोग संशोधनको कानुनी प्रश्न

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार, ‘नयाँ प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर लामिछानेको हकमा कुन नयाँ प्रमाणका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन।

यसले अभियोग नै फिर्ता लिन उक्त दफा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आधार

चारै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाउने भएका छन्। सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ।

समितिले रकम कम्पनीमा आइसकेपछि त्यसको खर्च व्यवस्थापनमा उनी प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा संलग्न देखिए पनि रकम ल्याउने प्रक्रियामा सहभागिता नदेखिएकाले संगठित अपराध पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।

कास्की र रुपन्देहीका मुद्दामा फरक आधार

कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा अभियोगपत्र दायर गर्दा सबै संलग्नलाई सामूहिक रूपमा संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको थियो। यस्तो अवस्थामा एउटै व्यक्तिको हकमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अदालतमा उठ्नेछ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा भने जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराई क्षेत्रीले अदालतमा दिएको स्वघोषणालाई आधार बनाइने भएको छ। उनले प्रारम्भिक जाहेरीमा लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेको र पछि प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा नाम थपिएको दाबी गरेका छन्। पीडित आफैँले दोष नलगाएको अवस्थामा संगठित अपराध कायम हुन नसक्ने तर्क सरकारी वकिलको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक अभियोजन राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा भने कार्यालय मौन देखिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा कैद वा जरिबानाको व्यवस्था भए पनि यस विषयमा कुनै स्पष्ट कदम चालिएको छैन, जसले निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

सुरुमा सहकारी ठगी मात्रै, पछि थप अभियोग

लामिछानेविरुद्ध सुरुमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र दायर भएको थियो। पछि तत्कालीन सरकारले पूरक अभियोगमार्फत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण थपेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निष्कर्ष अनुसार सहकारीबाट रकम निकालेर गोर्खा मिडियामा पठाउने निर्णयमा अन्य सञ्चालकहरूको मुख्य भूमिका देखिन्छ, जबकि लामिछानेको भूमिका रकम खर्च व्यवस्थापनमा सीमित देखिएको छ।

सांसद पद जोगाउन संशोधनमा जोड

सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कायम रहेमा निर्वाचित भए पनि लामिछाने सांसद पदमा निलम्बित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसअघि पनि कास्की प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुखले उनको निलम्बनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने भएकाले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि उनले शपथ लिन नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

यही कारणले लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र संशोधनको पहल गरेका हुन्। यदि अदालतले संशोधनको अनुमति दिएमा उनको सांसद वा मन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ, नत्र कानुनी लडाइँ अझ लम्बिने निश्चित छ।