माघ २, काठमाडौं ।   नजिकिँदै गरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाभित्र रहेका दलहरूबीच उम्मेदवारी र सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ। मोर्चामा सहभागी सात दलमध्ये हाल चार दल एकीकृत भइसकेका छन् भने बाँकी दलहरूबीच सहकार्य र तालमेलको ढाँचा अझै स्पष्ट हुन नसकेर समस्या देखिएको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र बृषेशचन्द्र लालको तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी एकतामा गएर एउटै दल—जनता समाजवादी पार्टी नेपाल—बनेका छन्।

यस्तै, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने सहमति गरिसकेका छन्। तर डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अहिलेसम्म कुनै दलसँग औपचारिक एकता वा सहकार्यको घोषणा गरेको छैन।

मोर्चामा बाँकी चार दल, तर सिटको टुंगो छैन

हाल मोर्चामा जसपा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन्। यी दलहरूबीच कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको उम्मेदवार हुने भन्ने विषय अझै टुंगिन सकेको छैन।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहेक बाँकी सबै दलको मुख्य आधार क्षेत्र मधेस प्रदेश हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत मधेस प्रदेशमा ३२ सिट छन्, र यही सीमित सिटमा अधिकांश शीर्ष नेताहरूको दाबी परेकाले व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको छ।

नेताहरू मैदानमा उत्रिन तयार

मोर्चाका लगभग सबै शीर्ष नेताहरू निर्वाचनको तयारीमा छन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी स्वयं उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन्।

त्यसका अतिरिक्त रामकुमार शर्मा, कौशलकुमार सिंह, प्रमोद गुप्ता, डा. राजीव झा, केशव झा, राजकिशोर यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, प्रदीप यादव, डा. विजय सिंह, उमेश यादव, परमेश्वर साह, हृदयेश त्रिपाठी, वृषेशचन्द्र लाल, शरतसिंह भण्डारी, डा. सुरेन्द्र यादव, हरिनारायण यादवलगायत दर्जनौँ नेताहरू टिकटको दौडमा छन्।

मधेसमै ठोक्किने सम्भावना

अघिल्ला निर्वाचन परिणाम हेर्दा धेरै क्षेत्रमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। तालमेल भए पनि यी दुई दलबीच सहमति जुटाउन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव मुख्यत: पश्चिम तराई—कैलाली, बर्दिया र बाँके क्षेत्रमा केन्द्रित छ। कपिलवस्तु र नवलपरासीमा भने जसपा नेपालको पकड बलियो मानिन्छ।

‘तालमेल सजिलो छैन’ — जनमत पार्टी

जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार चुनावी तालमेल व्यवहारमा निकै जटिल हुन्छ।

उनका शब्दमा, “मोर्चामा धेरै दल छन्, र प्रायः सबै क्षेत्रमा दुई वा सोभन्दा बढी दलका उम्मेदवार इच्छुक छन्। एकलाई टिकट दिँदा अर्काे असन्तुष्ट हुन्छ, जसले मोर्चालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।”

उनले टिकट नपाउने नेताहरू अन्य दलबाट चुनाव लड्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सिट बाँडफाँटको क्रममा मोर्चा नै टुट्ने जोखिम रहेको बताए।

जसपा नेपालभित्र पनि चुनौती

चार दल एकतापछि जसपा नेपाल आफैँभित्र उम्मेदवार चयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आकांक्षीहरूको संख्या अत्यधिक बढेपछि कसलाई कहाँबाट उठाउने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ।

जसपा नेपालका केन्द्रीय समन्वय समिति सदस्य जितेन्द्र सोनलका अनुसार अब पुरानो दलको पहिचानका आधारमा नभई जित्ने सम्भावनालाई मुख्य मापदण्ड बनाइनेछ।

“अघिल्लो निर्वाचनमा आएको मत, उम्मेदवारको लोकप्रियता र क्षेत्रगत पकडलाई हेरेर निर्णय हुन्छ,” उनले भने।

मोर्चामा मापदण्डको तयारी

मोर्चाभित्र पनि साझा मापदण्ड बनाएर सिट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको छ। मोर्चाको सचिवालयले सबै दलसँग छलफल गरी कुन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा बढी सिट जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउने तयारी गरेको नेताहरू बताउँछन्।

जसपा नेपालका नेता रामकुमार शर्माका अनुसार, जहाँ दुईभन्दा बढी बलिया दाबेदार भए त्यहाँ प्रदेश सभा निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ।

अघिल्लो निर्वाचनले देखाएको शक्ति सन्तुलन

२०७९ को निर्वाचन परिणामले मधेसका धेरै क्षेत्रमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीको बलियो उपस्थिति देखाएको थियो। कतिपय क्षेत्रमा लोसपा, तमलोपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उल्लेखनीय मत ल्याएका थिए।

कतै एमाले वा कांग्रेससँगको तालमेलले नतिजा उल्टिएको थियो भने कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारेका थिए। यही विगतको समीकरणका कारण यसपटक मोर्चाभित्र सिट बाँडफाँट झनै संवेदनशील बनेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिको पश्चिम तराई दाबी

कैलालीका चारै निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चाबाट उम्मेदवारी पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय पार्टी विभाजन र नेताहरू अन्य दलतर्फ गएको कारण यसको पकड कमजोर भएको आकलन अन्य दलहरूले गरिरहेका छन्।

त्यसैले पश्चिम तराईमा समेत मोर्चाभित्र कडा सौदाबाजी हुने संकेत देखिएको छ।

निष्कर्ष: सहकार्य कि एक्लाएक्लै चुनाव?

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाभित्र सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने सहमति भए पनि व्यवहारमा सिट बाँडफाँट सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। सबै दल र नेताको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसके मोर्चा नै संकटमा पर्न सक्ने नेताहरूको आकलन छ।

अब केही दिनभित्र मापदण्ड, रणनीति र नेतृत्व तहको सहमतिले मोर्चा एक ढिक्का भएर चुनावी मैदानमा उत्रिने कि आ–आफ्नो बाटो लाग्ने भन्ने तय हुने बुझिएको छ ।