माघ २, काठमाडौँ  । नगद कारोबारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र र मङ्सिर १६ गते गरिएको सरकारी निर्णयअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटै व्यक्तिसँग ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद लेनदेन गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।  यसअघि यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म थियो।

नयाँ प्रावधान लागू भएसँगै अब कुनै पनि व्यक्तिले बैंकबाट एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न सक्ने छैनन्। त्यस्तै, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम नगदमै भुक्तानी गर्न निषेध गरिएको छ।

नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा रहेकाले अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ। नगद कारोबार घटाएर डिजिटल तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य यस निर्णयमा समेटिएको छ।

यो नियम केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित नभई सहकारी, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा अन्य व्यावसायिक संस्थामा समेत लागू हुनेछ। यद्यपि, केही विशेष प्रकृतिका कारोबारमा भने यो सीमा बाध्यकारी हुनेछैन।

बैंक वा वित्तीय संस्थामा नगद निक्षेप जम्मा गर्दा, ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्दा वा अन्तर–बैंक कारोबार गर्दा रकमको कुनै सीमा तोकिएको छैन। यद्यपि, ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्दा त्यसको स्रोत र प्रयोजन भने अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, रेमिट्यान्स कम्पनी तथा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक परेअनुसार नगद निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, सडक तथा सञ्चार परियोजनामा संलग्न कर्मचारी र मजदुरलाई तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्न पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सरकारी राजस्व संकलन, धरौटी र जमानत रकम जम्मा, पेन्सन वितरण, राहत तथा अनुदान वितरण, आयोजना सञ्चालनका लागि सामग्री आपूर्ति, राजस्व भुक्तानी तथा पेन्सन क्याम्पमार्फत वितरणजस्ता कार्यहरूमा पनि नगद सीमा लागू नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

समग्रमा, नयाँ नियमअनुसार एउटै व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गर्न सक्ने भए पनि त्यसको स्पष्ट विवरण र प्रयोजन खुलाउनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ।