काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च नीतिगत निकाय ‘विश्वविद्यालय सभा’बाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को प्रतिनिधित्व हटाउने सरकारी निर्णय कानुनी परीक्षणको दायरामा पुगेको छ। यस विषयमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति तथा विश्वविद्यालय सभा सदस्य दीपकराज जोशीले अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था संविधान, लोकतान्त्रिक मान्यता र विश्वविद्यालयको स्वायत्त चरित्रविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

निवेदकको मुख्य तर्क के छ भने स्ववियुका प्रतिनिधिहरू विद्यार्थी समुदायबाट निर्वाचित भएर आउने वैधानिक प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको कार्यकाल बाँकी रहँदै अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधित्व समाप्त गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकले अध्यादेशका विवादित प्रावधान र त्यसका आधारमा गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज गरी स्ववियुको पूर्ववत् प्रतिनिधित्व कायम गर्न माग गरेका छन्।

 राजनीतिक तथा शैक्षिक महत्व

यो मुद्दा केवल एउटा प्रतिनिधिको पदसँग सम्बन्धित विवाद मात्र होइन। विश्वविद्यालयको नीति निर्माण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहने वा नरहने भन्ने मूल प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू लामो समयदेखि निर्णय प्रक्रियाको एक हिस्सा रहँदै आएका छन्। त्यसैले स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने निर्णयलाई धेरैले विद्यार्थी आवाज कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरेका छन्।

अर्कोतर्फ, सरकार वा विश्वविद्यालय प्रशासनले विश्वविद्यालय संरचनालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हुनसक्ने तर्क पनि प्रस्तुत हुन सक्छ। तर त्यसको वैधानिकता र संवैधानिक आधारबारे अन्तिम निर्णय अदालतबाट नै हुनेछ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तिम फैसला गरेको छैन। हाल जारी भएको आदेश प्रारम्भिक प्रकृतिको हो। आगामी सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुनी तर्क सुनेपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने, खारेज गर्ने वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नेछ। त्यसपछि मात्र अध्यादेशको संवैधानिकता र स्ववियुको प्रतिनिधित्वको भविष्यबारे स्पष्ट दिशा तय हुने सम्भावना छ।

यस घटनाले विश्वविद्यालय शासन प्रणाली, विद्यार्थी अधिकार तथा लोकतान्त्रिक सहभागितासम्बन्धी बहसलाई पुनः राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाएको छ।यो मुद्दा सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यदि अदालतले स्ववियुको पक्षमा फैसला गर्छ भने विश्वविद्यालयका निर्णय प्रक्रियामा विद्यार्थी सहभागिता अझ बलियो बन्न सक्छ। विपरीत निर्णय आएमा विश्वविद्यालय शासन संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनको बाटो खुल्न सक्छ। त्यसैले यो मुद्दालाई शैक्षिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।