काठमाडौँ ।  पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारद्वारा केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति व्यक्त गर्नु भएको छ । शनिबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उनले उक्त कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको स्वरूप भएको र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गर्नु भएको हो । 

उहाँका अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन अन्तरिम चुनावी सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोग को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा गरिएको यो गिरफ्तारी उचित आधारबिना हतारमा लिइएको निर्णय हो। भण्डारीले सो प्रतिवेदन नै पूर्ण र निष्कर्षपूर्ण नभएको, विभिन्न अध्ययनहरूले समेत त्यसमा कमजोरी औंल्याइसकेको अवस्थामा यसरी अघि बढ्नु विधिको शासनमाथिको चुनौती भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । 

विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा घटेको घटनाको सन्दर्भमा आयोगले दिएको सिफारिसलाई टेकेर गरिएको यस्तो कदमले मुलुकलाई फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्दा पर्याप्त छलफल, संस्थागत समन्वय र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसमा असफल भएको उहाँले औंल्याउनु भएको छ।

साथै, सुशासनको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकारले सुरुवातमै संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले उक्त निर्णय तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । देशको स्थायित्व र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि संयम र विधिसम्मत कार्यशैली अपनाउन उनले सरकारलाई सचेत समेत उनि उहाँको आग्रह छ । 

जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा "सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको 'भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२' को प्रतिवेदन वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन स्वयंमा पूर्ण नभएको कुरा अध्ययनहरूले देखाएको सन्दर्भमा, सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व गृहमन्त्री श्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु अत्यन्तै संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो । यस प्रकारको अपरिपक्व निर्णय वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूसँग मेल नखाने देखिन्छ ।

कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक हुन्छ। हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ र मुलुकमा पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्छ ।

सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो अपरिपक्व कदम चालिनु अत्यन्त दुःखद् विषय हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ ।  अतः सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु" भनिएको छ ।