दोलखा, १७ माघ । दोलखा जिल्लामा प्रस्ताव गरिएको तामाकोशी–३ जलविद्युत आयोजना इजाजतपत्र लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारिक रूपमा अघि नबढ्दा स्थानीयस्तरमा असन्तोष बढ्दै गएको छ।  आयोजना अघि नबढ्नुमा अध्यक्ष भवन भट्टले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्ट जनाएका हुन्  ।

२०८० माघ १८ गते आयोजना विकासको अनुमति पाएको भए पनि हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कुनै टोली आयोजना क्षेत्रमा नपुगेको स्थानीय सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा आयोजना प्रभावित पक्षको दबाबपछि काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा गरिएको छलफलमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीका अध्यक्ष भवन भट्टा र प्रबन्ध निर्देशक गोरे शेर्पाले कोरियाली सरकारी कम्पनी KOEN (Korea Electric Power Engineering & Construction) सँग सहकार्य गर्दै तामाकोशी–३ लाई ४०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको रन–अफ–रिभर आयोजना रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

यही सन्दर्भमा, २०२५ जुलाई २९ (वि.सं. २०८२ साउन १३) मा चारिकोटस्थित Panorama Resort मा आयोजना प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटमा प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाले एक साताभित्र अध्ययन टोली फिल्डमा खटाइने जानकारी दिएका थिए। तर उक्त घोषणापछि करिब पाँच महिना बित्दा पनि न टोली पुगेको छ, न त आयोजनासम्बन्धी कुनै ठोस प्रगति सार्वजनिक भएको छ।

एक स्थानीय सरोकारवालाले भने, “घोषणा र आश्वासन धेरै सुनियो, तर जमिनमा केही देखिँदैन। आयोजना कहिले अघि बढ्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।”

त्यस्तै, एक जना जनप्रतिनिधिले ढिलाइले स्थानीय रोजगारी र विकासका अवसर गुम्ने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

स्थानीय स्रोतका अनुसार हाल अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकसँग नियमित सम्पर्क हुन नसकिरहेको अवस्था छ, जसले आयोजना रोकिएको कारणबारे थप आशंका उत्पन्न गराएको छ।

जानकारहरूका अनुसार तामाकोशी–३ आयोजना करिब सात वर्षदेखि एउटै विकासकर्ताको जिम्मामा रहँदै आएको भए पनि निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने स्पष्ट कार्यतालिका अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोजना लामो समयसम्म निष्क्रिय रहँदा स्थानीय विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यमा समेत असर पर्ने स्थानीय तहको धारणा छ।

यस सन्दर्भमा विद्युत विकास विभाग (DoED) तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।