नबराज भूर्तेल 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा आज देश एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको सङ्घारमा उभिएको छ । २०८२ भदौ २३/२४ पछिका राजनीतिक, कार्यपालिका–न्यायपालिका सम्बन्धी र संस्थागत घटनाक्रमहरूले नागरिक, कानुनविद् र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई एउटै प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ। के नेपालको संविधान व्यवहारमा अझै जीवित छ, कि कागजमा सीमित बनाउँदै निष्क्रिय पारिँदैछ ?संविधान केवल कानुनी दस्तावेज होइन । यो राज्यसत्ताको सीमा, जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी र संस्थागत सन्तुलनको मेरुदण्ड हो । संविधान जीवित रहनु भनेको केवल त्यसको अस्तित्व हुनु होइन, त्यसको निरन्तर प्रयोग, पालन र रक्षा हुनु हो । जब संविधानका धाराहरू सत्ता अनुकूल व्याख्या हुन्छन्, असहज हुँदा मौन बनाइन्छन्, र उल्लङ्घन हुँदा पनि संरक्षण पाउँदैनन्, तब संविधान औपचारिक रूपमा रहँदा पनि व्यवहारमा निष्क्रिय बन्छ ।

संविधान जीवित हुनुको संवैधानिक अर्थः संवैधानिक सिद्धान्तमा “जीवित संविधान” (Living Constitution) भन्नाले समय, परिस्थिति र व्यवहारसँगै लागू हुने तर मूल आत्मा नबदलिने दस्तावेजलाई जनाइन्छ । संविधान तब जीवित हुन्छ जब राज्यका तीनवटै अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ले आफ्नो शक्ति सीमाभित्र रहेर प्रयोग गर्छन् र संविधानलाई अन्तिम मापदण्ड स्वीकार गर्छन् ।

तर संविधान तब निष्क्रिय बन्छ, जब :

सरकार गठन र सञ्चालन संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान थाल्छ, संवैधानिक अंगहरू राजनीतिक दबाबमा मौन बस्छन्, र नागरिकका मौलिक हकहरू न्यायिक संरक्षणबाट वञ्चित हुन्छन् । आज नेपालमा देखिएको संकट यही बिन्दुमा केन्द्रित छ । २०८२ भदौ २३/२४ पछिको राजनीतिक सन्दर्भः २०८२ भदौ २३/२४ पछिका घटनाक्रमहरूलाई केवल सामान्य सत्ता फेरबदलका रूपमा हेर्न मिल्दैन । ती घटनाले सरकार गठनको वैधता, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका, न्यायपालिकाको सक्रियता र संवैधानिक उपचारको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो, सरकार कुन संवैधानिक धाराअनुसार बनेको हो ? यदि यो प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छैन भने त्यसको प्रभाव केवल सरकारमा सीमित हुँदैन, यसले सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँछ ।सरकार गठन र धारा ७६ को संवैधानिक मर्मः नेपालको संविधानको धारा ७६ संसदीय लोकतन्त्रको मुटु हो । यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया स्पष्ट, क्रमिक र बाध्यकारी रूपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा ७६ ले चारवटा अवस्था निर्धारण गरेको छ, जसलाई इच्छाअनुसार छनोट गर्न मिल्दैन, अनिवार्य रूपमा क्रम पालना गर्नुपर्छ । धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने मात्र धारा ७६(२) लागू हुन्छ, जसमा दुई वा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्छ । धारा ७६(३) सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई अवसर दिने प्रावधान हो, जुन अल्पमत सरकारको अवस्था हो । अन्तिम उपायको रूपमा धारा ७६(५) राखिएको छ, जहाँ कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।

अब यि कुनै धाराहरुको आधारमा सरकार बनेको छैन । संबैधानिक समस्या तब सुरु हुन्छ, जब :

कुन धारा प्रयोग गरियो भन्ने कुरा अस्पष्ट रहन्छ,

राजनीतिक संसदिय आधार हैन अदृष्सय सहमतिलाई संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा माथि राखिन्छ,जहॅा संबिधानको मूलमर्म दलिय ब्यवस्था र लोक तन्त्र बन्देज गरेर आर्मी क्याम्पको प्रयोग गरेर बन्दुक नालमा शक्ति केन्द्रित गरीन्छ !

र विश्वासको मत केवल औपचारिक प्रक्रिया बनाइन्छ । यदि सरकार स्पष्ट रूपमा संविधानको कुनै धारामा आधारित छैन भने त्यो सरकार संवैधानिक रूपमा कमजोर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक रूपमा प्रश्नित पनि हुन्छ ।राष्ट्रपतिको भूमिका : संवैधानिक संरक्षक कि राजनीतिक खेलाडी ?

संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखको रूपमा परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका मूलतः संवैधानिक संरक्षक को हो, राजनीतिक शक्ति केन्द्रको होइन । संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति कार्यपालिकाको नेतृत्वकर्ता होइनन्, बरु संविधानको सीमाभित्र रहेर प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने व्यक्ति हुन् ।

तर जब राष्ट्रपतिले : कुन धारा लागू गर्ने भन्ने निर्णयमा सक्रिय भूमिका खेल्छन्,

राजनीतिक सन्तुलनको नाममा संवैधानिक स्पष्टतालाई कमजोर बनाउँछन्, वा कार्यपालिकाको पक्षमा विवादास्पद निर्णय गर्छन्, । त्यसले राष्ट्रपतिको पदलाई निष्पक्ष मध्यस्थबाट राजनीतिक खेलाडी मा रूपान्तरण गर्छ । यस्तो अवस्था संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।

न्यायपालिका : स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अंगको रूपमा परिभाषित गरेको छ । न्यायपालिका कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ होइन, तर यो संविधानप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी छ ।महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, न्यायपालिका सार्वभौम होइन । सार्वभौमिकता संविधान र जनतामा निहित हुन्छ । न्यायपालिकाको शक्ति संविधानको रक्षा गर्नु हो, सत्ताको सेवा गर्नु होइन ।

यदि न्यायपालिका : संवैधानिक विवादमा मौन बस्छ, राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण मुद्दा टार्छ, वा “उचित समय” को बहानामा न्यायलाई स्थगित गर्छ, त्यो अवस्थालाई न्यायिक निष्क्रियता (Judicial Inaction) भनिन्छ, जुन संवैधानिक लोकतन्त्रका लागि न्यायिक अतिक्रमणभन्दा कम खतरनाक हुँदैन ।

कार्यपालिकाको आदेश र न्यायिक आत्मसमर्पणः लोकतान्त्रिक संविधानमा अदालतले कुनै पनि अवस्थामा कार्यपालिकाको आदेश मान्दैन । अदालतले मान्ने एकमात्र कुरा संविधान हो । यदि अदालतले सरकारको इच्छाअनुसार निर्णय गर्न थाल्यो भने त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, कार्यपालिकाको कानुनी शाखा मात्र हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा, जब उच्च संवैधानिक प्रश्नहरूमा अदालतले लामो समयसम्म निर्णय नगरी बस्छ, त्यसले कार्यपालिकालाई असंवैधानिक अभ्यास जारी राख्न अप्रत्यक्ष अनुमति दिन्छ । यही मौनता नै संविधान निष्क्रिय बनाउने प्रमुख हतियार हो ।

संसद पुनर्स्थापना विशेष महत्वको रिट र धारा १३३ः संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेष अधिकार दिएको छ । यसअन्तर्गत अदालतले संविधान उल्लङ्घन रोक्न, मौलिक हकको रक्षा गर्न र गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट जारी गर्न सक्छ ।

सरकारको वैधता, संसदको भूमिका, संवैधानिक अंगहरूको अधिकारक्षेत्र जस्ता विषयहरू विशेष महत्वका मुद्दा हुन् । यस्ता विषयमा रिट सुनुवाइ रोकिनु भनेको संविधानको अन्तिम सुरक्षा संयन्त्र निष्क्रिय बनाउनु हो ।

संवैधानिक सिद्धान्तमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ “Justice delayed is justice denied.”

रिट सुनुवाइ स्थगन गर्नु भनेको नागरिकको अधिकारमाथि समयमै उपचार नदिनु हो ।

न्याय भीडले निर्धारण गर्छ कि संविधानका धाराले ??लोकतन्त्रमा न्याय लोकप्रियतामा आधारित हुँदैन । न्याय संख्या, नारा वा भीडले होइन, संविधान र कानुनले निर्धारण गर्छ । यदि सडकको दबाब, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड वा राजनीतिक शक्तिले न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न थाल्यो भने त्यो अवस्था Rule of Law होइन, Rule of Mob हो । संविधानको सर्वोच्चता भनेको यही हो कि even unpopular decisions must be constitutional.

विश्व अनुभव : संविधान कसरी निष्क्रिय बनाइन्छ ?

इतिहासले देखाएको छ कि संविधान प्रायः बन्दुक वा ट्याङ्कबाट मर्दैन । यो सुश्त सुश्त, मौनता र सुविधाजनक व्याख्याबाट निष्क्रिय बनाइन्छ । पाकिस्तानमा संविधान रहँदा पनि सैन्य हस्तक्षेप र न्यायिक समर्थनका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयो । श्रीलंकामा कार्यपालिकाको अत्यधिक शक्ति र न्यायपालिकाको कमजोरीले आर्थिक र राजनीतिक पतन निम्त्यायो । हंगेरीमा संविधान संशोधनमार्फत अदालतको स्वतन्त्रता सीमित गरियो, जसले “निर्वाचित निरंकुशता” जन्मायो । यी सबै उदाहरणमा संविधान थियो, तर संवैधानिक आत्मा मरेको थियो ।

दिनानु दिनका घटना परिघटना र नेपालको सम्भावित अन्धकार भविष्यः यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रह्यो भने नेपालले निम्न जोखिमहरू सामना गर्न सक्छ : संविधानप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त हुने, अदालतप्रति भरोसा घट्ने,

राजनीतिक अस्थिरता स्थायी बन्ने, र अन्ततः संवैधानिक निरंकुशता संस्थागत हुने ।

सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यो हो, जहाँ देशमा संविधान त हुन्छ, तर संविधानले शासन गर्दैन ।

अब:हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ संविधान बचाउने कि इतिहास लेख्ने ? आजको नेपाल दुई बाटोको सङ्घारमा छ । एकातिर संविधानलाई पुनः सर्वोच्च बनाउने अवसर छ, अर्कोतिर मौनताका कारण त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने खतरा छ ।संविधान आफैँ बोल्दैन ।त्यसलाई न्यायपालिकाले रक्षा गर्नुपर्छ,नागरिकले माग गर्नुपर्छ,र कार्यपालिकाले सीमाभित्र बस्नुपर्छ ।नत्र भविष्यले हामीसँग सोध्नेछ “संविधान त थियो, तर बचाउने कोही थिएन ?”

भुर्तेल समाजशास्त्र, मानब शास्त्र र कानून शैक्षिक पृष्ठभूमिको साथै राजनीतिक संगठनात्मक एवं उद्योग व्यवसाय तथा श्रम व्यवस्थापनमा कार्यरत, यथार्थ, तथ्य र परिवर्तनशील चेतनामा आधारित लेखनमार्फत समाजसँग संवाद गर्दै आउनुभएको ब्यक्ति हुनुहुन्छ