अधिवक्ता लावण्य राज कार्की "अनोज" 

 काठमाडौं । हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवा ले इनरुवा मालपोत कार्यालय बाहिर बसेर सेवा दिँदै आएका लेखापढी व्यवसायीहरूमाथि “बिचौलिया” को आरोप लगाउँदै झरपकड गरेको घटनाले कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक बहसलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ। यो घटना केवल एउटा प्रशासनिक कारबाही होइन; यो राज्यको सेवा प्रवाह, निजी सहयोगी पेशा, र सेवाग्राहीको पहुँचबीचको असन्तुलनको संकेत पनि हो।

१. लेखापढी व्यवसायीको वास्तविक भूमिका:

नेपालमा लेखापढी व्यवसायी (Document Writers) को भूमिका औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छ। जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता, करार लगायतका कागजी प्रक्रिया सामान्य नागरिकका लागि जटिल र प्राविधिक हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ—के सबै लेखापढी व्यवसायी “सेवक” मात्र हुन्, कि कतिपय “बिचौलिया” पनि बनेका छन्?

२. बिचौलिया या व्यवसायी—सीमा कहाँ छुट्याउने?

बिचौलियाको अर्थ हुन्छ—अनावश्यक रूपमा सेवा प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी लाभ लिने व्यक्ति। यदि कुनै लेखापढी व्यवसायीले

कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर फाइल अगाडि बढाउने,

सेवाग्राहीलाई अनावश्यक डर देखाएर अतिरिक्त पैसा असुल्ने,

कानुनी प्रक्रिया बाहिरको बाटो देखाउने,

यस्ता काम गर्छ भने त्यो पेशा होइन, दुरुपयोग हो।

तर सबैलाई एउटै टोकरीमा हालेर “बिचौलिया” को लेबल लगाउनु न्यायोचित हुँदैन। यो नै अहिलेको मुख्य विवाद हो।

३. प्रशासनको कदम—औचित्य र सीमाहरू

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इनरुवा को झरपकडलाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ:

सबल पक्ष:

१. अवैध बिचौलियापन रोक्ने प्रयास

२. सेवाग्राहीको शोषण कम गर्ने उद्देश्य

३. प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सन्देश

दुर्बल पक्ष:

१. वैध लाइसेन्स प्राप्त व्यवसायीसमेत प्रभावित

२. वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको कारबाही

३. सेवाग्राही झन् अन्योलमा पर्ने जोखिम

४. पेशागत अधिकारमाथि हस्तक्षेपको सम्भावना

४. समस्या कहाँ छ?—नीतिमा कि कार्यान्वयनमा?

समस्या केवल लेखापढी व्यवसायीमा छैन, न त केवल प्रशासनमा। समस्या छ—

१. अव्यवस्थित लाइसेन्स वितरणमा (“च्याउ उम्रेसरी”)

२. स्पष्ट नियमन र आचारसंहिताको अभावमा

३. सरकारी कार्यालयको जटिल प्रक्रियामा

४. डिजिटल तथा पारदर्शी प्रणालीको कमीमा

५. समाधान के हुन सक्छ?

यो विवाद समाधान गर्न “झरपकड” मात्र पर्याप्त उपाय होइन। केही दीर्घकालीन उपाय आवश्यक छन्:

(क) लाइसेन्स व्यवस्थापन सुधार:

अ. कडाइका साथ परीक्षा र योग्यता निर्धारण

आ. आवश्यक संख्या मात्र लाइसेन्स वितरण

इ. नियमित नवीकरण र मूल्याङ्कन

(ख) स्पष्ट आचारसंहिता र निगरानी:

अ. के गर्न पाउने, के नपाउने स्पष्ट परिभाषा

आ. उल्लङ्घनमा दण्ड, तर प्रमाणसहित

(ग) सरकारी सेवा सरलीकरण:

अ.मालपोत सेवाको डिजिटाइजेशन

आ.नागरिकमैत्री प्रक्रिया

इ. “बिचौलिया” को आवश्यकता घटाउने प्रणाली

(घ) सहअस्तित्वको मोडेल:

अ. लेखापढी व्यवसायीलाई औपचारिक सहायकको रूपमा समावेश गर्ने

आ. निश्चित शुल्क निर्धारण

इ: पारदर्शी सेवा प्रवाह

६. निष्कर्ष

लेखापढी व्यवसायीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने कि झरपकडमार्फत दबाउने—यी दुबै चरम विकल्प हुन्। यथार्थमा सन्तुलित नीति, स्पष्ट नियमन, र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

यदि राज्यले लाइसेन्स दिन्छ भने त्यसको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। यदि गलत अभ्यास छ भने सुधार गर्नुपर्छ, दमन मात्र होइन।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—

“हामीले समस्या समाधान गर्न खोजेका हौं, कि देखाउन मात्र खोजेका हौं?”