दुर्गा ओझा न्यौपाने, १ फागुन , काठमाडौं ।  मानव महाशक्ति अभियान नेपाल र राष्ट्रिय एकता दल ले साझा प्रतिबद्धतासहित आफ्नो घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। अभियानले “राष्ट्रभन्दा माथि मानवता” को मूल मन्त्र अघि सार्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

घोषणा–पत्रमा संविधान निर्माण तथा संशोधनमार्फत पहिलो देशको भावना स्थापित गर्ने, संघीय संरचनाअन्तर्गत आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्ने तथा १०+१ पहिचान, क्लस्टर, राष्ट्रियता र राजनीतिक अग्राधिकारका आधारमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ। शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनाबारे व्यापक छलफल गरी निर्णय लिने तथा संघीयता, पहिचान र राजनीतिक अग्राधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रतिनिधित्व व्यवस्था सुदृढ गरिने बताइएको छ।

अभियानले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने, आधुनिक कृषि प्रवर्द्धन, धार्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खनिज, ऊर्जा र हाइड्रोजन उत्पादनमा आधारित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरिने उल्लेख छ। “एक घर–एक रोजगार” र “एक घर–एक योग्य जनशक्ति” कार्यक्रम लागू गर्दै युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारमा जोड्ने योजना पनि समेटिएको छ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन, विधिको शासन कार्यान्वयन, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन स्थापना तथा बेथिति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा–पत्रमा छ। काठमाडौं–७ लाई सांस्कृतिक पर्यटनको नमूना शहरका रूपमा विकास गर्ने विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत असहाय भत्ता व्यवस्थापन, मेडिसिन तथा फुड बैंक स्थापना, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ व्यवस्थापन, तथा सीपमूलक र योग्य जनशक्ति निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। विद्यार्थी र बिरामीका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै धनी–गरिबबीचको विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान दिँदै स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझेर मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, राजनीतिक शुद्धीकरण र जनचाहनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

अभियानले तीन करोड नेपालीको सहभागितामा “मानव महाशक्ति” निर्माण गर्दै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका लागि तनावमुक्त र पूँजीसहितका परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ।