माघ ४, काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत व्यापारमा समेत सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने निष्कर्षमा सरोकारवाला पुगेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकार अझै ढिलो नगरी नीतिगत निर्णयमार्फत निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोल्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा बोल्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उदार विद्युत बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा सबैका लागि समान र भेदभावरहित पहुँच अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार विद्युत केवल सार्वजनिक सेवा नभई आर्थिक मूल्य बोकेको व्यापारिक वस्तु भएकाले यसको पहुँच विस्तार नै समृद्धिको आधार हो। माग र आपूर्तिको सन्तुलनसहित बहु–क्रेता र बहु–विक्रेता सहभागिताबाट मात्र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

धितालले विद्युत ऐन २०४९ देखि पछिल्ला कानुनी व्यवस्थासम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्र र खुला बजारका लागि पर्याप्त कानुनी जग बसिसकेको स्पष्ट पारे। प्रसारणजस्ता नेटवर्क व्यवसाय स्वभावतः एकाधिकार भए पनि त्यसमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै उदार बजारको मूल भावना भएको उनले बताए। आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको ‘ओपन एक्सेस’ निर्देशिका ड्राफ्ट नभई कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिएको कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेज भएको उनको दाबी थियो।

निर्देशिकाले खुला पहुँचका स्वरूप, आवेदन प्रक्रिया, विद्युत परिमाण निर्धारण र शुल्क गणनाको स्पष्ट खाका दिएको भन्दै उनले लागत निर्धारण ‘कस्ट प्लस’ आधारमा गरिने बताए। आयोगले सेवा प्रदायकको वास्तविक लागत प्रमाणीकरणपछि मात्र शुल्क स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो। बर्खायाममा उत्पादन बढी भए पनि प्रसारण सीमाका कारण विद्युत उपयोग हुन नसक्ने समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध योजना आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रोकिए पनि अन्तरिम रूपमा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार खोल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

चटौतका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सुरुमा उत्पादनमा जोड दिइएको भए पनि अब उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै क्षेत्र सन्तुलनमा नलगे समग्र प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ। उनले प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि ट्यारिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। साथै पीपीपी मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारी नीति रहेको पनि स्पष्ट पारे।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारणमा ल्याउन प्राधिकरण खुला रहेको बताए। पछिल्ला नीतिगत सुधार, ओपन एक्सेस निर्देशिका र प्रसारण लाइनका लागि टीबी मोडलसम्बन्धी गाइडलाइनले निजी सहभागिताको आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो। तर ट्रान्समिसन चार्ज, पास–थ्रु मेकानिजम र पोस्टेज स्टाम्प मोडलजस्ता विषय स्पष्ट नहुँदासम्म निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा निश्चिन्त हुन नसक्ने उनले बताए।

शाक्यले प्राधिकरणअन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अब सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उक्त कम्पनीमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापार गर्न सकिने दुई फरक मोडल अघि सारिएको उनले बताए। घरेलु विद्युत बजारको विकासबिनै निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा आकर्षित गर्न नसकिने उनको धारणा थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त नभई प्रभावकारी व्यापार संयन्त्र र बलियो प्रसारण संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनले हालको उत्पादन ट्यारिफ प्रणाली पुरानो अवस्थामा अड्किँदा निजी लगानीकर्ताले कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरे। लागत, मुद्रास्फीति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै ट्यारिफ पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अधिकारीले प्रसारण लाइनमा निजी सहभागिता सम्बन्धी निर्णय १७ वर्षअघि नै भए पनि कार्यान्वयन नहुनु इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको अभाव भएको बताए। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई रोकिराख्दा हजारौँ मेगावाटका आयोजना दीर्घकालीन सम्झौताको पर्खाइमा रहेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको उनको चेतावनी थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विभेद नरहेको स्पष्ट पारे। समस्या मुख्यतः प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा सीमित रहेको भन्दै उनले सरकारी स्रोत अपुग भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य भएको बताए। ट्रंक प्रसारण लाइनमा राजस्व सुनिश्चित गर्न हाइब्रिड एन्युटी वा एन्युटी मोडल उपयुक्त हुन सक्ने उनको सुझाव थियो।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीईओ सागर श्रेष्ठले नीतिगत अस्पष्टताका कारण कम्पनीले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरे। पावर सेक्टर अनबन्डलिङको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन नसक्नु मुख्य कमजोरी भएको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा कानुन विज्ञ सेमन्त दाहालले विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारबाट रोक नलगाएको तर्क गरे। सर्वोच्च अदालतले विद्युतलाई व्यापारिक वस्तु मानेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई ट्रेडिङबाट वञ्चित गर्नु गैर–न्यायिक हुने उनको धारणा थियो।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनु र प्रसारण विस्तारमा ढिलाइ हुनुका कारण ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर गइरहेको बताए। भारतमा ओपन एक्सेस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा नेपाल अझै पछाडि रहेको उनको टिप्पणी थियो। आगामी केही वर्षमै ठूलो मात्रामा विद्युत थपिने भएकाले समयमै बजार व्यवस्थापन नगरे गम्भीर वित्तीय जोखिम निम्तिन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

कार्यक्रमको अन्त्यमा इप्पानका पूर्व अध्यक्ष सन्दिप शाह र डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले वक्ता तथा प्यानलिस्टहरूलाई सम्मानस्वरूप ‘मायाको चिनो’ प्रदान गरेका थिए।