१८ माघ, काठमाडौं । खराब कर्जा बापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने पौने चार अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीहरूको केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) लाई तत्काल त्यो गल्ती सच्याउन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ ।

नेफ्स्कुनले पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश बाँड्ने निर्णय साधारण सभाबाट गरेको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सहकारी विभागले नेफ्स्कुनलाई पत्र लेखी त्यसरी लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले जानकारी दिए ।

‘नेफ्स्कुनले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ नगरेको भनेर लेखापरीक्षकले नै विपरीत राय दिएको रहेछ, वित्तीय सहकारीहरूको पनि केन्द्रीय संघले नै त्यति हदसम्मको अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भनेर विभागले पर्याप्त प्रोभिजनिङ गर्न भनेर निर्देशन दिएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने ।

नेफ्स्कुनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि खराब कर्जाबापत गर्नुपर्नेभन्दा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ कम प्रोभिजनिङ गरी नाफामा लेखांकन गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँलाई नाफामा देखाएको भन्दै लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमै विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएका थिए ।

सहकारी विभागले समेत त्यस्तो कार्य सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, बचत ऋण सहकारीको नियामकीय भूमिका समेत पाएको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले त्यसमा सुधार गर्नुको साटो त्यही गल्ती गत आवमा पनि गरेको हो ।

त्यसरी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकमबाट कागजी नाफा देखाएर नेफ्स्कुनले सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न साधारण सभाबाट पारित पनि गरेको थियो ।

पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी मुनाफा देखाएर सेयर लाभांश कोषमा रकम छुट्याउने कार्य सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ विपरीत रहेको छ ।

विभागले जारी गरेको उक्त निर्देशनको २० नम्बर बुँदामा तोकिएअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा वितरण गरेको त्यस्तो रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने व्यवस्था छ ।

साधारण सभाबाट लाभांश पारित भएको भए पनि आफूहरूले सेयरधनीलाई वितरण गरी नसकेकोले सञ्चालक समितिबाट उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

‘यसबारेमा समाचार आएपछि आवश्यक निर्देशनका लागि भन्दै हामी नै सहकारी विभाग गएका हौं, उहाँहरूले बाँड्न मिल्दैन भनेपछि हामीले सेयरधनीलाई वितरण गरेका छैनौं,’ ढकालले दाबी गरे ।

लाभांश नपाउँदा आफ्नो सञ्चालनमै समस्या भएको सेयरधनीको मागका कारण लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘सेयरधनीको मनोबल पनि उकास्नुपर्ने थियो । यस विषयमा अडिटरलाई सोधेका थियांैं, उहाँले पनि प्रोभिजनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने तर लाभांश वितरण गर्न रोक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भनेपछि त्यो पारित भएको हो,’ ढकालले दाबी गरे ।

सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा कुल ऋणको ३५ र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा यसरी वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरिने पनि निर्देशनमा छ ।