दामोदर ज्ञावली

फेसबुक, युट्युब, टिकटोक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल आधुनिक जीवनको अविभाज्य अङ्ग बनेका छन् । यी प्लेटफर्महरू सूचना प्रवाह, विचार अभिव्यक्ति, व्यापार र सामाजिक अन्तरक्रियामा महत्वपूर्ण भए पनि, गोपनीयता उल्लङ्घन, गलत सूचना (misinformation), घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी चुनौती पनि बढाएका छन्।

यसकारण विभिन्न मुलुकले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुनी, संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

१. युरोप  (EU)

* Digital Services Act (DSA)अन्तर्गत सबै अनलाइन प्लेटफर्मलाई कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने, सामग्री व्यवस्थापन, जोखिम मूल्याङ्कन र पारदर्शिता कायम गर्ने दायित्व छ।

* ठूलो प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्मलाई Very Large Online Platforms (VLOPs) घोषणा गरेर थप नियमन (स्वतन्त्र अडिट, पारदर्शिता रिपोर्टिङ) गरिएको छ।

२. बेलायत (UK)

Online Safety Act 2023 मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई अवैध सामग्री नियन्त्रण, बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, र प्रयोगकर्तासँग पारदर्शिता कायम गर्ने दायित्व तोकिएको छ।

* नियमन गर्ने प्रमुख निकाय Ofcom हो।

३. अमेरिका (USA)

* सामाजिक सञ्जाललाई विभिन्न कानुनमार्फत नियमन गरिएको छ:

  * **COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) – बालबालिकाको गोपनीयता सुरक्षा।

  * **राज्यस्तरका गोपनीयता कानुन– व्यक्तिगत डाटा संरक्षण।

  * **Section 230– अनलाइन प्लेटफर्मलाई कानुनी सुरक्षा तर निश्चित जिम्मेवारी पनि।

४. भारत

* **IT Rules 2021 (संशोधन 2022/23)अन्तर्गत, ठूलो प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्म (Significant Social Media Intermediary) ले भारतमै Chief Compliance Officer, Nodal Contact Person  र Resident Grievance Officer नियुक्त गर्नुपर्छ।

* मासिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने, प्रयोगकर्ताको उजुरी समाधान गर्ने र **Grievance Appellate Committee (GAC) को निर्णय पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

५. नेपाल

* नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने पहल अघि बढाएको छ।

* सरकारको निर्देशनअनुसार ठूला सामाजिक प्लेटफर्मले नेपालमै सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्ने, सामग्री हटाउने र आचारसंहिता पालना गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।

* यसले नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी र प्रशासनिक निगरानीको दायरामा ल्याएको छ।

६. खाडी मुलुकहरू (Gulf Countries)

* **साउदी अरव (KSA):Communications, Space and Technology Commission (CST) ले २०२३ मा ल्याएको **Digital Content Platform Services Regulation अनुसार डिजिटल सामग्री प्लेटफर्मले इजाजतपत्र लिन वा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

* **संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE): UAE Media Council मार्फत डिजिटल/अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न मिडिया लाइसेन्स अनिवार्य छ। साथै, Influencer र अनलाइन विज्ञापनका लागि छुट्टै अनुमति आवश्यक छ।

* **कतार, बहराइन, ओमान, कुवेत: यी मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई मिडिया, विज्ञापन, साइबर अपराध र ई–कमर्स कानुन मार्फत नियमन गर्छन्।

## नीतिगत सिफारिसहरू

१. नेपालका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक छ।

* सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रावधानलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

* जिम्मेवारी र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्छ (जस्तै: सामग्री हटाउने समयसीमा, प्रयोगकर्ता उजुरी समाधान प्रणाली)।

२. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने प्रणाली विकास।

* युरोपको DSA वा भारतको IT Rules जस्तै **कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई सुदृढ पार्न सकिन्छ।

* पारदर्शिता प्रतिवेदन र सार्वजनिक जवाफदेहीतामा जोड दिनुपर्छ।

३. प्राविधिक क्षमता वृद्धि।

* नियामक निकायलाई प्राविधिक स्रोत र मानव स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

* सामग्री निगरानी, डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षामा दक्षता बढाउनुपर्छ।

४. क्षेत्रीय सहयोग।

* दक्षिण एशिया र खाडी मुलुकसँग मिलेर साझा नियामकीय ढाँचा बनाउन सकिन्छ। यसले बहुराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाललाई एकै प्रकारको मापदण्डमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

५. सन्तुलन कायम।

* नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उपयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ।

* अत्यधिक नियन्त्रणले नवप्रवर्तन (innovation) र सूचना स्वतन्त्रता सीमित नहोस्।

📌निष्कर्ष

विश्वका प्रायः मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई कुनै न कुनै किसिमको कानुनी र संस्थागत ढाँचामार्फत नियमन गरेका छन्। नेपालले पनि अहिलेको पहललाई स्पष्ट कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गरी पारदर्शिता, जवाफदेहीता र प्रयोगकर्ता अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित नियमन लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। ज्ञावली जनसंख्याविद  हुनुहुन्छ ।