काठमाडौं । एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले दुध र उखुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न  सरकारसंग माग गरेको छ । अनेकिमहासंघको केहि दिन अघि बसेको बिस्तारित बैठकले समसामयिक बिषयमा ३४ बुदे माग राख्दै दुग्ध किसान र उखु किसानको बक्यौता तुरुन्त भक्तानी गर्न सरकारसङ्ग माग गरेको हो । साथै नेपालमै उत्पादन भएको गुणस्तरयुक्त महले बजार नपाएको बेला भारतबाट मह ल्याउन अनुमति दिएर सरकारले मह किसान माथि अन्यय गरेको पनि बैठकले भनेको छ । 

बैठक पछि जारी समसामयिक प्रस्तावमा  "नेपाल किसान महासंघको विस्तारित बैठक महासंघका अध्यक्ष कमरेड डा. प्रेम दंगालको अध्यक्षता तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, नेकपा (एमाले) महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलको विशिष्ट आतिथ्यतामा २०८२ मंसिर ५ र ६ गते काठमाडौंमा बस्यो । बैठकमा केन्द्र, प्रदेश, विषयगत किसान संघ केन्द्र, प्रदेश र महासंघ जिल्लाका मुख्य नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको छलफलका क्रममा उठेका महत्वपूर्ण समसामयिक विषयहरूलाई प्रस्तावको रूपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। जुन यसप्रकार रहेका छन्

१. २०८२ भाद्र २३ गते जेएन जेड नामका नवयुवाहरूको समूहले राखेको सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका मागहरूप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघको समर्थन रहेको थियो। नवयुवाहरूले जायज माग राखेर गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा देशद्रोही आततायी समुहले घुसपैठ गरी हिसा भट्‌काउँदा युवा विद्यार्थीहरूको हत्या भएको घटनाप्रति किसान महासघ दुःख व्यक्त गर्दछ। भदौ २३ गते गोली लागेर मृत्यु हुने युवाहरू र भदौ २४ गते अराजक भिडको हिंस्रक आक्रमणमा परेर जीवन गुमाउनुहुने सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं ।

२. वर्तमान असंवैधानिक सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ तर चुनावी वातावरण बनाउन रत्तिभर लागेको छैन । देशको शान्ति सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ । जेलबाट भागेका कैदी र सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियारहरू फिर्ता गराउन सकेको छैन । सरकारको आडमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बाहक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको बीचमा जान, विचार सम्प्रेषण गर्न अनेकौं व्यवाधान सिर्जना गर्नेजस्तो अराजक अराजनीतिक गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ जसको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।

साथै, मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना हुनुपर्दछ भन्ने दृष्टिोणलाई अगाडि सार्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं नेपाली जनतालाई यस दिशामा परिचालन हुन हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

३. २०८२ भाद्र २४ गते देशभर भएको लुटपाट, आगजनी, तोडफोडद्वारा सिर्जना गरिएको आतंक केवल भाद्र २३ गतेको घटनाको आक्रोशको परिणाम थिएन। यो घटना लामो तयारीसहितको सुनियोजित रूपमा गरिएको राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, संविधान र देशको सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमण थियो भन्ने कुराका यथेष्ट प्रमाणहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् र हुँदै जाने छन् । त्यसैले भाव्र २३ र २४ गतेको आततायी घटना र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको निष्पक्ष छानवीन गरी सत्य तत्थ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौ ।

४. केही समययता नेकपा (एमाले) पार्टी र यसको नेतृत्वमामाथि निरन्तर देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूबाट विभिन्न रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। भाद्र २३ र २४ गते नियोजित रूपमा घटाइएका घटनापश्चात देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधान अत्यन्तै कठिन र अन्योलको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस असहज राजनीतिक परिवेशको निकास एमालेले र यसको सक्षम नेतृत्वले मात्र दिन सक्दछ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटीको पाँचौ विस्तारित बैठकले पार्टीको ११ औं महाधिवेशनमा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्दछ ।

५. नेपाली जनताको लामो, अथक र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध कतिपय तत्वबाट प्रतिगमनको दुस्साहसपूर्ण षड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा हामी यसको घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दै हिंसा भड्‌काएर जनधनको क्षति पुऱ्याउनेहरू उपर कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनतालाई मुलुकमा हासिल भएको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धीको सम्बर्द्धनका निम्ति सजगताका साथ क्रियाशील हुन हार्दिक आव्हान गर्दछौं। साथै, मुलुकमा हासिल भएको यस राजनीतिक परिवर्तनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा नेपाली किसानहरूको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दछौं ।

६. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग वर्तमान असंवैधानिक सरकारले खारेज गर्ने निर्णय (विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको दबाबमूलक आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आदेश गरेको छ । सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरी भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको एकपटक जमिन प्राप्त गर्ने संबैधानिक हक कार्यान्वयन गर्दै अवीलम्व जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न हामी माग गर्दछौं ।

७. देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण भित्र्याउन तयार भएको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । काटेर खेतमा रहेको धान डुबेर र काट्न बाँकी रहेको धान ढलेर उम्रिएर ठूलोमात्रामा नष्ट भई किसानहरूको दैनिक जीविकोपार्जनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै देशमा खाद्यान्नको अभावमा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । धानबाली लगाउने समयमा लामो खडेरीका कारण लगाउने संकट र स्याहार्ने समयमा वर्षाले क्षति पुऱ्याई दोहोरो मारमा परेका किसानको द्रुतगतिमा क्षतिको विवरण संकलन गरी यथाशीघ्र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन हामी माग गर्दछौ । ८. सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य मोटा धानको रू ३४६३ र मध्यम धानको रू ३६२८ तोकेको थियो । यतिबेला किसानले धान भित्र्याउने समय भएको तर निर्धारित मुल्यभन्दा निकै कम मुल्यमा किसानले धान बेच्नुपर्ने नियति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । नेपाल सरकार अन्तरर्गत रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूका डिपोहरूले आझैसम्म धान खरिद गर्न शुरु गरेका छैनन् र गरेका स्थानमा पनि न्यून परिमाणमा खरिद गरेका छन् । न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिसकेपछि उक्त मुल्यमा खरिदको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्‌नो निर्णय आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ट हो भन्ने यस बैठकको ठहर रहेको छ । त्यसैले न्यूनतम् समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने र विक्री वितरण गर्ने वातावरण यथाशीघ्र बनाउन हामी माग गर्दछौं । समर्थन मुल्यभन्दा कम मुल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएमा सरकारद्वारा समर्थन मुल्य बराबरको मुल्य किसानलाई सोधभर्ना दिन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

९. नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय मह देशमा पर्याप्त हुँदा हुँदै विदेशी महको आयात खुला गर्ने सरकारी निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दछौं ।

१०. गत असोजमा ईलाम लगायतका जिल्लामा आएको बाढि पहिरोले जनधनको ठुलो परिमाणमा क्षति भएको छ । चिया वगैंचा लगायत कृषि फार्महरू खण्डहर बनेका छन् । परिवारका सदस्य गुमाएका परिवार तथा पशुधन, बाली, कृषियोग्य जमिन तथा घरमा गम्भीर क्षति पुगेका पीडित किसानलाई राहात तथा पूर्नस्थापनाको प्रभावकारी प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ ।

११. दुग्ध उत्पादक किसानको दुधको सम्पूर्ण बक्यौता रकम (नीजि डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट) तुरुन्त भुक्तानी गरियोस्/गराइयोस् । दुग्ध खरिद गरेको हप्ता दिनभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न र दुग्ध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरूको बजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न दुग्ध विकास संस्थानको पूर्नसंरचना गर्न माग गर्दछौ। नदगमा बेच्ने उधारोमा किन्ने र किसानलाई पैसा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त गरियोस् ।

१२. सरकारले उखु किसानको भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न, चालु आर्थिक वर्षका लागि किसानको सहभागितामा उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्न, मूल्य निर्धारण गर्दा लागतमुल्य र चिनीको बजारमुल्य आदिको आधारमा बैज्ञानिक बनाउन माग गर्दछौं। किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार लिन बारम्बार सडक संघर्षम आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त गर्न गरियोस् ।

१३. कृषि तथा पशु बीमा वापतको अनुदान प्रिमियम रकम अवीलम्ब किसानलाई भुक्तानी गरी कृषि तथा बाली बीमा सुचारु गर्न माग गर्दछौं। साथै, साना तथा मझौला किसानका लागि "कृषि बाली सुरक्षण" तथा "पशु धन सुरक्षण" कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक बीमा कार्यक्रम स्थानीय पालिका मार्फत सहज र सरलरूपमा किसानसमक्ष पऱ्याउन माग गर्दछौं ।

१४. सहुलियतदरको कृषि कर्जाको व्याजमा दिंदै आएको अनुदान कायम गरी अवीलम्ब कृषि कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्रदान गरिने सहुलियत वरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्न माग गर्दछौ ।

१५. देशमा बौदेखि रासायनिक मलको चरम अभाव रहेको छ । किसानको दैनिक जनजीविकाको आधार कृषि मलको अभावमा प्रभावित भइरहेको छ। जसबाट देशले उत्पादनमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । मलको समस्याको दीगो समाधानका लागि नेपालमा यथाशीघ्र रासायनिक मल कारखाना खोल्न माग गर्दछौं। साथै, प्राङ्गारि मल उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै मलमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

१६. नेपाली सुपारी उत्पादक किसानका तपसीलका मागहरू पूरा गर्न माग गर्दछौ ।

- डिएनए परिक्षण गरेर सुपारी निर्यात गर्न राष्ट्रिय सभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले सम्बन्धित निकायलाई (२०७९ श्रावण १६) दिएको निर्देशन खारेज गर्नुपर्ने ।

झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई सुपारीखेतीका लागि सुपरजोन घोषणा गर्नुपर्ने ।

सुपारीलाई कृषिजन्य उत्पादनमा समावेश गर्नुपर्ने ।

सुपारीलाई निर्यातजन्य नगदेवालीमा सुचिकृत गर्नुपर्ने ।

नेपालको उत्पादन र आवश्यक परिमाणलाई ध्यानमा राखेर मात्र सुपारी आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने ।

सुपारी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।

१७ किसानको सुचीकरण र वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र प्रदान गरियोस् । परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गरी गैर किसानले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरियोस् । महिला किसानले किसान परिचयपत्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् । किसान र कृषि मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् र किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

१८. किसानको सहभागिता बिना बनेका नीति किसानमैत्री नभएकाले हामी किसान लाभान्वित हुन नसकेको यथार्थलाई चित्रण गर्दै नीति निर्माण तहमा किसानको आधिकारीक /संस्थागत सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दछौ। नेपालको परिप्रेक्षभन्दा बाहिर रहेर एनजीओ र आएएनजीओबाट प्रभावित नीति तथा कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा हामी किसानलाई स्वीकार्य नहुने कुरा घोषणा गर्दछौ । १९. नेपालको कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम लागू गर्न कृषि ऐन आवश्यक रहेकाले ऐन लगायत अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभाको अवीलम्ब पूर्नस्थापना गर्न माग गर्दछौ ।

२०. नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बजारसमेत देशभर रहेका ११ वटा त्यस्ता थोक तरकारी तथा फलफूल बजारहरूको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वसहित बहुमत सदस्यहरू उत्पादक किसान हुनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चिताता गरियोस् । ती बजारहरूका सटर (कवल) हरू मध्ये ५० प्रतिशत उत्पादक किसानलाई छुट्याउनु पर्दछ । किसानका लागि छुट्याएका यस्ता सटरहरूमा उत्पादक किसान बीच मात्रै सहुलियत भाडा वरमा प्रतिष्पर्धा गराइनु पर्दछ । सरकारद्वारा सञ्चालित कृषि बजारहरूका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरी बजारहरूलाई किसानको नेतृत्व र पहुँचमा पुऱ्याइयोस् ।

२१. ताप्लेजुङ जिल्लालाई अलैंची सुपरजोन घोषणा गर्दै अलैंची उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दछौं । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशलगायत हिमाली भेगमा उत्पादन हुने स्याउ, दाँते ओखर र महको व्यसायीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ। साथै, नेपालमा केराको उत्पादन पर्याप्त भइरहेकाले बजारको यथोचित व्यवस्था गर्न र आयातमा नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ।

२२. पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराइमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरूको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठुलो मात्रामा क्षति र समस्या बेहोर्नुपरेको छ। प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन वाध्य भइरहेको अवस्थामा बन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी नीति लिन माग गर्दछौं। सरकारले आजसम्म लिएका नीति प्रभावकारी नभएको विषय पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

२३ कृषि उपजहरूको समर्थन मुल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्दछ । खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेटसम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषि उपजको समर्थन मुल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगव खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य, सिंचाई), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पूँजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर वैज्ञानिक विधिमा आधारित रहेर गर्नका लागि हामी माग गर्दछौं ।

२४. नेपालमा विद्युत पर्याप्त उत्पादन भैसकेकाले सम्पूर्ण कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनमा (खेतिपाति, माछा, पशुपन्छी) प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिई कृषि मिटर उपलब्ध गराउन माग गर्दछौ ।

२५. कृषि समूहहरूलाई कर ऐनको दायराबाट हटाई सरल तरिकाले दर्ता नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

२६. जडीबुटी उत्पादनमा किसानलाई हौसला प्रदान गर्न जडीबुटीमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्न र उत्पादित जडीबुटीमा प्रारम्भिक तहको ग्रेडीङ, लेवलिङ र प्याकेजीङमा जडीबुटी किसानको पहुँचको प्रवन्ध गर्न माग गर्दछौ ।

२७. च्याउ खेतीको प्रवर्द्धनका लागि रैथाने च्याउको अनुसन्धान गर्न र गोब्रे तथा कन्ने च्याउको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमको माग गर्दछौ ।

२८. सिंचाइका परियोजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्यान्वयनमा तिव्र गतिशिलता प्रदान गर्न माग गर्दछौ ।

२९. कफि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि विभिन्न प्रविधि र अनुदानको आवश्यकता रहेको छ। यसमध्ये गुणस्तरीय नर्सरी, व्यावसायिक फर्म, यान्त्रीकरण तथा प्रशोधनमा अनुदान दिईयोस् । कफि खेतीको लागि इआईए गर्ने र डीपीआर गर्ने सरकारी व्यवस्था हटाईयोस् । साथै, तालिम, प्रविधि प्रशारण तथा बजारीकरणको यथोचित व्यस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गर्दछ । ३०. छिमेकी मुलुक लगायतका देशहरूबाट कृषि उपजहरूको निर्वाध आयात बन्द गरी नेपाली उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दछौ ।

३१. नेपाली किसान आन्दोलनको ऐतिहासिक संघर्षबाट स्थापित किसान आयोगलाई संवैधानिक बनाई रिक्त किसान आयोगलाई अवीलम्ब पूर्णता प्रदान गरियोस् ।

३२. तीन तहका सरकारले न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गर्दछौं ।

३३. किसानलाई प्रेरित गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सघन रूपमा निर्यामत कृषि मेला आयोजना गर्न सबै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

३४. किसान आन्दोलनका अग्रज योद्धा मुखलाल महतोलाई किसान सहीद घोषणा गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं। साथै, सम्पूर्ण किसान सहिद र अग्रज किसान नेताको योगदानलाई उजागर गर्न सरकारले यथोचित ध्यान पुर्याउन ध्यानाकर्षण गराउँछौं" भनिएको छ ।